स्किल इंडिया का नारा, स्किल की कोई खबर नहीं - कौशल विकास कार्यक्रमों की असफलता

2015 में जब "स्किल इंडिया मिशन" की शुरुआत हुई, तो यह भारत के युवाओं के लिए एक नई आशा की किरण लगी। सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जाएगा, और भारत दुनिया की "स्किल कैपिटल" बनेगी। लेकिन वास्तविकता इन चमकदार नारों से कोसों दूर है। प्रशिक्षण केंद्रों की कमी, घटिया गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों से बेमेल पाठ्यक्रम, और प्रशिक्षण के बाद भी रोजगार न मिलना - यह स्किल इंडिया की कड़वी सच्चाई है।

महत्वाकांक्षी योजना, निराशाजनक परिणाम

स्किल इंडिया मिशन के तहत कई योजनाएं शुरू की गईं - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC), सेक्टर स्किल काउंसिल, और आईटीआई का विस्तार। कागज पर ये योजनाएं बेहद प्रभावशाली लगती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन बेहद कमजोर रहा है।

सरकारी आंकड़े भले ही करोड़ों प्रशिक्षित युवाओं की बात करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें से अधिकांश को न तो गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिला और न ही रोजगार। कई युवाओं को तो सिर्फ कागजी प्रमाणपत्र मिला, जो बाजार में किसी काम का नहीं है।

समस्याओं की जड़ें: कहां चूक गए हम?

गुणवत्ता की कमी: अधिकांश प्रशिक्षण केंद्रों में न तो पर्याप्त बुनियादी ढांचा है और न ही प्रशिक्षित शिक्षक। पुराने उपकरण, अपर्याप्त संसाधन, और सैद्धांतिक ज्ञान पर अत्यधिक जोर - इन सबके बीच व्यावहारिक कौशल विकास पीछे रह जाता है। जो युवा इलेक्ट्रीशियन बनने का कोर्स करते हैं, उन्हें वास्तविक वायरिंग का अनुभव नहीं मिलता। जो प्लंबिंग सीखते हैं, उन्हें असली पाइप फिटिंग की जानकारी नहीं होती।

उद्योग की मांग से बेमेल पाठ्यक्रम: प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्सर उद्योग की वर्तमान जरूरतों से मेल नहीं खाते। जब बाजार में डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग है, तब भी कई प्रशिक्षण केंद्र पुराने तरीके के कोर्स कराते हैं। उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय की गंभीर कमी है। नतीजा यह होता है कि युवा प्रशिक्षित तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उनके पास वह कौशल नहीं है जो नियोक्ता चाहते हैं।

रोजगार से जुड़ाव की कमी: प्रशिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य रोजगार होना चाहिए, लेकिन अधिकांश कार्यक्रमों में प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है। युवा प्रशिक्षण पूरा करते हैं और फिर खुद नौकरी ढूंढने की मारामारी में लग जाते हैं। प्रशिक्षण केंद्रों और उद्योग के बीच मजबूत लिंकेज नहीं है।

भ्रष्टाचार और घोटाले: कई मामलों में प्रशिक्षण केंद्रों ने बिना किसी वास्तविक प्रशिक्षण के सिर्फ कागज पर नाम दर्ज करके सरकारी अनुदान हड़प लिया। फर्जी प्रशिक्षार्थी, नकली प्रमाणपत्र, और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से योजना का पैसा बर्बाद हुआ।

जागरूकता का अभाव: ग्रामीण क्षेत्रों में और समाज के निचले तबके में इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं है। जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, वे इन कार्यक्रमों तक पहुंच ही नहीं पाते। शहरी मध्यम वर्ग और पहले से शिक्षित युवाओं को तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन गरीब और वंचित वर्ग छूट जाता है।

आईटीआई: संभावनाओं का बर्बाद होना

इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईटीआई) भारत में कौशल विकास की रीढ़ माने जाते थे। लेकिन आज इनकी हालत दयनीय है। अधिकांश आईटीआई में पुराने उपकरण हैं जो उद्योग में अब इस्तेमाल ही नहीं होते। शिक्षकों की कमी है और जो हैं, उनमें से कई अद्यतन तकनीक से परिचित नहीं हैं।

कई आईटीआई में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सुविधा ही नहीं है। विद्यार्थी किताबों से मशीनों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें छूने या चलाने का मौका नहीं मिलता। ऐसे में जब वे नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो नियोक्ता उन्हें अनुभवहीन पाकर रिजेक्ट कर देते हैं।

सामाजिक मानसिकता: कौशल प्रशिक्षण को दोयम दर्जा

भारत में अभी भी एक सामाजिक पूर्वाग्रह है कि डिग्री सब कुछ है और व्यावसायिक प्रशिक्षण कमतर है। माता-पिता अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, या सरकारी अधिकारी बनाना चाहते हैं। इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, या वेल्डर बनना "सम्मानजनक" नहीं माना जाता, भले ही इन क्षेत्रों में बेहतर कमाई की संभावना हो।

यह मानसिकता स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों की सफलता में बाधा है। जब तक समाज व्यावसायिक कौशल को सम्मान नहीं देगा, तब तक युवा इन कोर्सों में रुचि नहीं लेंगे। जर्मनी, जापान जैसे देशों में कुशल कारीगरों को उच्च सम्मान मिलता है, लेकिन भारत में हम अभी भी सफेदपोश नौकरी को ही सफलता मानते हैं।

निजी क्षेत्र की भूमिका: अवसर और चुनौतियां

स्किल इंडिया मिशन में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया था, लेकिन उनकी भागीदारी संतोषजनक नहीं रही। कई निजी प्रशिक्षण संस्थान केवल मुनाफा कमाने में रुचि रखते हैं, गुणवत्ता में नहीं। वे युवाओं को बड़े-बड़े वादे करते हैं - "100% प्लेसमेंट गारंटी", "लाखों की नौकरी" - लेकिन वास्तविकता में ये वादे खोखले साबित होते हैं।

दूसरी ओर, कुछ बड़ी कंपनियां अपने स्तर पर अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं। टाटा, महिंद्रा, मारुति जैसी कंपनियों ने अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले हैं जहां उद्योग की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन ये पहल सीमित हैं और सभी युवाओं तक नहीं पहुंच पातीं।

अंतरराष्ट्रीय तुलना: हम कहां खड़े हैं?

जब हम भारत की तुलना अन्य देशों से करते हैं, तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। जर्मनी में "Dual Education System" है जहां युवा साथ-साथ पढ़ते और काम भी करते हैं। जापान में "Kaizen" की संस्कृति है जहां निरंतर सुधार और कौशल विकास पर जोर दिया जाता है। चीन ने अपने वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम में भारी निवेश किया है।

भारत में केवल 4-5% कार्यबल के पास औपचारिक कौशल प्रशिक्षण है, जबकि दक्षिण कोरिया में यह 96%, जापान में 80%, और जर्मनी में 75% है। यह अंतर स्पष्ट बताता है कि हमें कितना लंबा रास्ता तय करना है।

युवाओं की आवाज: निराशा और हताशा

राजेश, जिसने PMKVY के तहत तीन महीने का कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स किया, कहते हैं, "हमें सिर्फ पुराने कंप्यूटर दिखाए गए और किताबों से पढ़ाया गया। जब मैं नौकरी के लिए गया, तो वहां की तकनीक बिल्कुल अलग थी। मेरा प्रमाणपत्र किसी काम का नहीं था।"

प्रिया, जो ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती थी, बताती हैं, "प्रशिक्षण केंद्र में न तो सही उपकरण थे और न ही अनुभवी ट्रेनर। हमें बस बेसिक चीजें बताई गईं। जब मैंने सैलून में नौकरी के लिए आवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आता ही नहीं।"

ऐसी हजारों कहानियां हैं जो स्किल इंडिया मिशन की विफलता को उजागर करती हैं।

सफलता की कुछ कहानियां: क्या सीख सकते हैं?

सब कुछ निराशाजनक नहीं है। कुछ राज्यों और संस्थानों ने बेहतर काम किया है। कर्नाटक की "Seva Sindhu" योजना, महाराष्ट्र के कुछ मॉडल आईटीआई, और गुजरात के उद्योग-संचालित प्रशिक्षण केंद्र सफलता के उदाहरण हैं।

इन सफल मॉडलों में कुछ समानताएं हैं - उद्योग के साथ मजबूत साझेदारी, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षक, व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर, और प्लेसमेंट की गारंटी। इन मॉडलों को पूरे देश में दोहराया जा सकता है।

समाधान की राह: क्या करने की जरूरत है?

गुणवत्ता पर जोर: संख्या से ज्यादा गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। बेहतर है कि कम युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए, लेकिन वह प्रशिक्षण इतना अच्छा हो कि उन्हें तुरंत रोजगार मिल जाए। प्रशिक्षण केंद्रों की नियमित ऑडिट होनी चाहिए और घटिया प्रदर्शन करने वालों को बाहर किया जाना चाहिए।

उद्योग के साथ साझेदारी: प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करते समय उद्योग को शामिल किया जाना चाहिए। कंपनियों को यह बताना चाहिए कि उन्हें किस तरह के कौशल वाले कर्मचारी चाहिए। फिर उसी के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। Apprenticeship कार्यक्रमों को मजबूत किया जाना चाहिए जहां युवा सीखते हुए काम भी करें।

बुनियादी ढांचे में सुधार: आईटीआई और प्रशिक्षण केंद्रों में आधुनिक उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि हम युवाओं को 21वीं सदी के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो उन्हें 21वीं सदी की तकनीक सिखानी होगी, न कि 20वीं सदी के पुराने तरीके।

शिक्षकों का प्रशिक्षण: प्रशिक्षकों को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। उन्हें उद्योग में इंटर्नशिप भेजी जानी चाहिए ताकि वे नवीनतम रुझानों से परिचित रहें। अच्छे प्रशिक्षकों को आकर्षक वेतन और प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

प्लेसमेंट की गारंटी: हर प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ प्लेसमेंट सहायता होनी चाहिए। कंपनियों के साथ टाई-अप करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो युवा प्रशिक्षण पूरा करें, उन्हें कम से कम इंटरव्यू का मौका मिले।

सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव: मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कुशल कारीगरों की सफलता की कहानियां प्रचारित की जानी चाहिए। यह दिखाया जाना चाहिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी एक सम्मानजनक और लाभदायक करियर विकल्प है। स्कूलों में करियर काउंसलिंग के दौरान विभिन्न कौशल-आधारित करियर के बारे में बताया जाना चाहिए।

डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग: ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल विकसित किए जाने चाहिए। कई कौशल ऑनलाइन भी सिखाए जा सकते हैं, जिससे अधिक लोगों तक पहुंच बनेगी। SWAYAM, NPTEL जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कौशल विकास के लिए भी हो सकता है।

क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री: प्रशिक्षण सामग्री केवल अंग्रेजी या हिंदी में नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के युवा भी लाभान्वित हों।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना: कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। उनके लिए विशेष प्रावधान - जैसे सुरक्षित वातावरण, लचीला समय, और परिवहन सुविधा - होने चाहिए। गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में भी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

निरंतर कौशल उन्नयन: एक बार प्रशिक्षण देकर काम खत्म नहीं हो जाता। तकनीक तेजी से बदल रही है, इसलिए कर्मचारियों को नियमित रूप से अपस्किल और रीस्किल करने की जरूरत है। लाइफ-लॉन्ग लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

पारदर्शिता और जवाबदेही: योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। नियमित ऑडिट, थर्ड-पार्टी मूल्यांकन, और जनता के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

निष्कर्ष: नारों से आगे बढ़ने की जरूरत

"स्किल इंडिया" एक बेहतरीन विचार है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने में हम विफल रहे हैं। नारे लगाने से युवा कुशल नहीं बनते, असली काम तब शुरू होता है जब हम गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, उद्योग के साथ तालमेल, और रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करते हैं।

भारत के पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है - यह एक बड़ा अवसर है, लेकिन यह एक चुनौती भी है। यदि हम इन युवाओं को कुशल नहीं बनाते, तो यह "डेमोग्राफिक डिविडेंड" "डेमोग्राफिक डिजास्टर" में बदल सकता है। करोड़ों युवा जो बेरोजगार हैं, वे न केवल आर्थिक बोझ हैं, बल्कि सामाजिक अस्थिरता का कारण भी बन सकते हैं।

कौशल विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उद्योग, शैक्षणिक संस्थान, NGO, और स्वयं युवा - सभी को मिलकर काम करना होगा। सरकार को नीतियां बनानी चाहिए और संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, उद्योग को प्रशिक्षण में भागीदार बनना चाहिए, शैक्षणिक संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी चाहिए, और युवाओं को सीखने के प्रति गंभीर होना चाहिए।

जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने दिखाया है कि कैसे कुशल कार्यबल किसी देश की आर्थिक प्रगति की नींव बन सकता है। भारत के पास भी यह क्षमता है, लेकिन इसके लिए हमें नारों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई करनी होगी।

स्किल इंडिया का सपना तभी साकार होगा जब हर युवा जो प्रशिक्षण लेता है, वह वास्तव में कुशल बने और उसे रोजगार मिले। जब हमारे आईटीआई दुनिया के बेहतरीन वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनें। जब कारीगर को वही सम्मान मिले जो इंजीनियर को मिलता है। और जब "मेड इन इंडिया" केवल एक नारा न रहे, बल्कि भारतीय कुशलता का प्रमाण बने।

यह संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं सही करनी होंगी, भ्रष्टाचार से लड़ना होगा, गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण - युवाओं के सपनों को गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि आखिरकार, किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में होता है, और यदि उन हाथों में सही कौशल है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।

यह लेख भारत में कौशल विकास कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति पर एक गहन विश्लेषण है और इसका उद्देश्य रचनात्मक आलोचना के माध्यम से बेहतर भविष्य की दिशा सुझाना है।